Gossip Nepal

Gossips from Nepal

म जनआन्दोलन विरोधी हुँ : श्रीषसम्सेर July 20, 2007

Filed under: Uncategorized — gossipnepal @ 1:20 pm

शाही सरकारका ‘पहिलो दर्जा’का उपाध्यक्ष तुलसी गिरीले आफू गैरसंवैधानिक उपाध्यक्ष बनेको स्वीकारेका छन् । जनआन्दोलन दमनको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा बयान दिदै उनले उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नु ठीक हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि विरोध गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले तत्कालीन सरकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुकूल उपँध्यक्ष पद सिर्जना गरेको भनेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘तर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हेर्ने हो भने पनि उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।’
तर, उनले गैरसंवैधानिक पदमा बसेर लिएको सुविधा भने कानुनी भएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले सुविधा त्यसै लिएको होइन, निर्णयानुसार नै लिएको हो’ उनले भनेका छन् । उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा रहेको बयानमा उनले जनआन्दोलनमा दमनको जिम्मेवारी व्यक्तिविशेषले होइन, सामूहिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
जनआन्दोलनको विरोध गर्न सञ्चारमाध्यम परिचालन गर्न दुइ करोड पचास लाख रुपैया“ वितरण गरिएको बारे पनि आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रीको प्रस्तावमा निर्णय भएको होला’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
शाही शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापाले भने राजाको कदमको प्रतिरक्षा गर्दै सेनालाई आरोप लगाएका छन् । ‘राजनीतिक दलले १२ वर्षा दिएको असफल शासनले जनतामा छाएको निरासा हटाएर सुशासन दिन राजाबाट माघ १९ को कदम चालिएको हो’ थापाको जिकिर छ । जनआन्दोलनमा सुरक्षा परिचालनको सम्पूण योजना सेनाको उपत्यकाका पृतनापतिले बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
जनआन्दोलनताका केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार पृतनापतिहरूले सुरक्षाको योजना बनाउने गरेको बताउदै थापाले बयानमा भनेका छन्, ‘उनीहरूको योजनाअनुसार नै सुरक्षा अवधारणा लागू गरिएको हो ।’
उनले प्रजातान्त्रिक अंगको अभाव पूरा गर्न स्थानीय निकायको चुनाव गराएको बताउदै जनआन्दोलनमा
भएको दमनका लागि आफू जिम्मेवार नभएको दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, राजाको शासनका सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीषसम्सेर राणाले पत्रकारलाई आफूले ‘पैसा नबाडेको तर सहयोग गरेको’ बताएका छन् । ‘यसभन्दा अगाडिका सरकारले पनि सहयोग गर्ने गर्थे । मैले पनि त्यही गरेको हो’ प्रतिरक्षामा उनले भनेका छन् ।
उनले आफू जनआन्दोलनविरोधी रहेको स्वीकारेका छन् । ‘मैले जनआन्दोलनको भावनाविपरीत वक्तव्य दिएको हु’ उनले ठाडै भनेका छन् ।
तर, जनआन्दोलन दबाउन भिजिलान्ते प्रयोग गरेको आरोपको भने उनले खण्डन गरेका छन् । ‘मैले कुनै भिजिलान्तेको नेतृत्व गर्ने मौका पाइन“’ उनको भनाइ छ ।
युटिएलले तिनुपर्ने करोडौं कर मिनाहा गर्ने निर्णयागरेको पनि उनले स्वीकारेका छन् तर यसको दोष तत्कालीन उपाध्यक्ष गिरी र मन्त्री बृद्धिमान तामाङलाई दिएका छन् । ‘मिनाहाको विषयमा उपाध्यक्ष डाक्टर तुलसी गिरी र बुद्धिमान तामाङलाई सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’

म गैरसंवैधानिक उपाध्यक्ष थिएँ : गिरी

श्री ५ ले सहयोग गर्न आग्रह गरेअनुसार उपाध्यक्ष पद स्वीकार गरेको हुँ । पदमा बसेर जेजस्ता जिम्मेवारी तोकिएका थिए त्यहीअनुसार गरेको हुँ । मैले गरेका काम व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णयलाई गर्थ्या त्यहीअनुसार काम गरेको हुँ ।
राजदरबारमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता श्री ५ स्वयंले गरिबक्सन्थ्यो । एजेन्डाहरू प्रस्तुत भएपछि छलफल हुन्थ्यो र प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिन्थ्यो ।
सातदलको आन्दोलनलाई आतंककारीको रूपमा हेरिएको थिएन । उनीहरूको आन्दोलनमा माओवादीको संलग्नता भएपछि गृहमन्त्रीले अर्को दृष्टिकोणले हेरी वक्तव्य दिएका हुन् ।
सरकारले जे-जति बल प्रयोग गरेको थियो त्यो सातदलविरुद्ध नभई राज्यले आतंककारी शक्ति घोषणा गरेका विरुद्ध बल प्रयोग गरेको हो । आतंककारी हामीले घोषणा गरेका हैनौं । यस अगाडिको सरकारले नै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरिसकेको थियो । हामीले केबल त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएको मात्र हो ।
विश्वका जुनसुकै देशले पनि जनताको जीउ-धनको रक्षाका लागि आतंककारीविरुद्ध बल प्रयोग गर्छन् नै । यो सामान्य पनि हो । आतंककारी रहेका अन्य देशमा पनि हेर्नूस् न त्यहाको सरकारले पनि आतंककारीविरुद्ध बल प्रयोग गर्छ नै । यो नेपालमा पहिलोपटक
भएको होइन ।
सरकारमा बसेपछि जनताको जीउ-धनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारमा बसेको आधारमा हामीले गरेको पनि त्यही नै हो । हामीबाहेक अन्य जो-कोही सरकारमा बसेको भए पनि गर्ने यही नै हो ।
यत्तिकै आधारमा आन्दोलनमा दमन भयो भन्ने आरोप निराधार हो । हामीले मानवअधिकार उल्लंघन पनि गरेका छैनौं । केन्द्रबाट पाच लाख र क्षेत्रीय प्रशासकले एकपटकमा ५० हजार खर्च गर्न निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । यो निर्णय कामको औचित्यको आधारमा गरेका होलान् ।
सञ्चारमाध्यम परिचालन गर्न दुइ करोड पचास लाख रकम वितरण गर्ने निर्णय थाहा छैन । सम्बन्धित मन्त्रीको प्रस्तावमा निर्णय भएको हुन सक्छ । राजा र राजमुकुटप्रति बफादार नरहेका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सुविधा दिन्न भन्ने सञ्चारमन्त्रीको भनाइ अनुत्तरदायी छ । हामीले आन्दोलनको बेलामा न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थियौं । कार्य क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले कसको आधारमा किन बल प्रयोग गरे त्यो जानकारी भएन ।
सुरक्षाकर्मी परिचालनको अधिकार उपाध्यक्षसग थिएन । यस विषयमा गृहमन्त्रीलाई सोध्दा नै राम्रो होला । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गृहमन्त्रीले सुरक्षाको बारेमा राजासमक्ष ‘ब्रिफिङ’ गर्थे । सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि आवश्यक निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गथ्र्यो । मन्त्रिपरिषदले त्यसको अनुमोदन मात्र गर्ने हो ।
म न त निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा छु न संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा नै । यी दुवै राजतन्त्रका विकृत रूप हुन् । २०६१ माघ १९ पछि गठित मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष पदमा रहेर मैले काम गरेको हुँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष पद नरहेको हुदा त्यो पद संवैधानिक हो कि होइन भन्नेभन्दा पनि दिनेले दिने र खानेले स्वीकार गर्ने दुवै काम गैरसंवैधानिक हो भन्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले तत्कालीन सरकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुकूल भन्ने व्याख्या गरे पनि कानुनी रूपमा यो मिल्दैनजस्तो लाग्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार हेर्ने हो भने पनि पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन । गैरसंवैधानिक पदमा बसेर लिएको सुविधा राज्यकोषको दुरुपयोगभित्र पर्छ/पर्दैन थाहा छैन ।
तर, मैले लिएका सुविधा त्यसै लिएको होइन । निर्णयानुसार नै लिएको हो । जनआन्दोलन दबाउन मैले कसैलाई निर्देशन दिएको पनि छैन । राज्यकोषसम्बन्धी कुरा त्यति जानकारी छैन ।
जनआन्दोलनमा जे-जस्ता घटना भएका छन् त्यो कुनै एक व्यक्तिविशेषको निर्णय भएको होइन । सामूहिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भएको हो । त्यसैले यसमा एक व्यक्ति दोषी छ भनेर भन्ने आधार छैन । असामान्य अवस्थामा राज्यले जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरेको हो । यसैको आधारमा अपराध नै गरेको हो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
यदि सरकारबाट केही गल्ती भएको हो भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्छ भने यसको भागीदार मन्त्रिपरिषद् सबै हो महाराज वा अन्य कुनै एक व्यक्ति होइन । यसको नैतिक दायित्व सबैमा छ ।

सबै जिम्मा सेनाले लिएको थियो : थापा

माघ १९ मा श्री ५ ले चालिबक्सेको कदम असोज १८ को निरन्तरता हो । यसलाई कुनै नया“ राजनीतिक घटनाको रूपमा लिनु नै गलत हो । माघ १९ श्री ५ ले चालिबक्सेको कदमलाई सहयोगात्मक दृष्टिकोणमा राखेको छु ।
माघ १९ को कदम हामीले संवैधानिक कदमको रूपमा व्यख्या गरेका छौं । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने निर्णय आवश्यकताको आधारमा भएको हो ।
राजनीतिक दलले १२ वर्षा जे-जस्ता काम गरे । त्यसले जनतामा छाएको नैराश्यता हटाउन र सुशासन दिन श्री ५ ले माघ १९ को कदम चालिबक्सको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ ।
लामो समयसम्म आफैं शासन गर्ने मौसुफको कुनै योजना थिएन भन्ने त तीन वर्षसमय मागिएकोबाट नै प्रस्ट हुन्छ । प्रजातन्त्रका अंगहरूलाई सुचारु गरेपछि श्री ५ स्वयं शासनअधिकार जनतामा सुम्पने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो ।
आन्दोलन दमन र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको छैन । गृहमन्त्रीको रूपमा सरकारले गरेका हरेक कामको र खर्चको लागि म नैतिक रूपमा जिम्मेवार छु र लिन्छु पनि ।
जनधनको क्षति नै दमनको मापदण्ड होइन । दाङ र कैलालीमा गोली चलाउ“दा २ जना व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा मेरो संलग्नता छैन । मैले कानुनमा भएको व्यवस्था र्सार्वजनिक जानकारी गराएको मात्र हो । मैले गोली हान्ने आदेश दिएको छैन ।
सुरक्षाका कारण फोन बन्द गरिदिएका हुन् । एसएमएस जनधनको क्षति कम गर्न जानकारीका लागि गरेको हो । सुरक्षाकर्मी माओवादीविरुद्ध मात्र परिचालित थिए । तर, सात दल र माओवादीबीच १२ बुदे सहमति भएपछि आठै दलको कार्यक्रममा राज्यले निगरानी राखेको मात्र हो । सात दलको शान्तिपूण कार्यक्रममा कतै सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको नै छैन ।
माओवादीसमेत संलग्न रहेको सूचनाको आधारमा भने जनधनको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल प्रचलित नियम र कानुनअनुसार नै परिचालन गरिएको हो । प्रहरी परिचालनको निर्णय गृहमन्त्रीको रूपमा मैले नै निर्णय गरेको हु । माओवादीको कार्यक्रम भएको भए युनिफाइड कमान्ड नै परिचालित हुन्थ्यो तर, सात दलको कार्यक्रम भएकाले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।
काठमाडौंको ब्रि्रदो राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर र्सवसाधारणको जीउ-धनको सुरक्षाका लागि अति जरुरी काममा बाहेक काठमाडौं नआउन सूचना जारी गरिएको हो । यसमा राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिएको हो । डा. ब्रायनले भिसा अनुकूलको काम नगरेकाले फिर्ता पठाइएको हो ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले उपत्यकाका पृतनापतिलाई उपत्यकाको सुरक्षाको योजना बनाउने जिम्मेवारी तोकेको थियो । उनीहरूको योजनाअनुसार नै सुरक्षा अवधारणा लागू गरिएको हो ।
मैले गृहमन्त्रीको रूपमा जेजस्ता आदेश दिएको छु त्यो कानुनअनुसार नै हो । कानुनबाहिर बसेर मैले कुनै काम गरेको छैन । आन्दोलनमा कानुनबमोजिम न्यूनतम शक्तिको प्रयोग गर्न सुरक्षा अधिकृतलाई बारम्बार निर्देशन दिएको छु ।
जनआन्दोलनको अन्तिम समयमा सेनाको हेडक्वाटरमा बसेर दमनको निर्देशन दिएको भन्ने आरोप तथ्यहीन हुन् । मैले कहिल्यै यस्तो गरेको छैन ।
प्रचलित नियम र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खर्च गरिएको हो । तर, त्यो रकम जनआन्दोलन दमनमा खर्च भएको छैन । केही रकम आतंककारीहरूको सूचना संकलनमा खर्च भएको छ । त्यसको केही रकम माओवादीको सूचना ल्याउन माओवादीभित्रै खर्च भयो ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रजातान्त्रिक अंगको अभाव पूरा गर्न गराएको हो । यसको जनआन्दोलन दमनमा कुनै रोल छैन । हिजोको सरकारले जुन पद्धतिअनुसार निर्वाचन गर्‍थ्यो त्यही पद्धतिअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्रीको रूपमा बसेर मैले जेजस्ता काम गरेको छु त्यसका लागि म जनता र श्री ५ प्रति उत्तरदायी रहेको छु ।
सरकारले दमन गर्‍यो, मानवअधिकारको उलंघन गर्‍यो, राज्य कोषको दुरुपयोग गर्‍यो भन्नु तथ्यहीन आरोप मात्र हो । सरकारमा बसेपछि निर्णय गर्नैपर्छ । मैले त्यही निर्णय्र गरेको हु । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिर गएर कुनै काम पनि गरेको छैन र कानुनभन्दा बाहिर बसेर कुनै निर्देशन पनि दिएको छैन । त्यसैले ममाथि लगाइएका आरोप निराधार हुन् ।

म जनआन्दोलन विरोधी हुँ : श्रीषसम्सेर

तत्कालीन सरकार जनआन्दोलनको पक्षमा थिएन । तैपनि जनआन्दोलन गैरकानुनीरूपमा अनावश्यक बल प्रयोग गरेर दबाउने काम सरकारले गरेको छैन । राज्य सञ्चालनको सम्पूण जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को हो । त्यसैले जनआन्दोलनमा भएका घटनाको जिम्मेवारी लिनैपर्ने हो भने त्यो सिंगो सरकारले लिनुपर्छ ।
मन्त्रीको रूपमा मेरो मन्त्रालयले गरेका कामको नैतिक जिम्मेवारी लिन म तयार छु । पत्रकारलाई पैसा बाडेको होइन सहयोग गरेको हो । यसभन्दा अगाडिका सरकारले पनि सहयोग गर्ने गर्थे । मैले पनि त्यही गरेको हो । त्यसैले यसैको आधारमा राज्य कोषको दुरुपयोग भन्न मिल्दैन ।
सञ्चारमा कार्यान्वयन गरिएका नीतिहरू मन्त्रालय एक्लैले गरेको होइन । अध्यादेशहरू सञ्चार नियन्त्रण गर्न हैन व्यवस्थित गर्न ल्याएको हो । मैले जनआन्दोलनको भावनाविपरीत वक्तव्य दिएको हु । भिजिलान्तेको प्रयोगको बारेमा मलाई थाहा भएन । यो मेरो मन्त्रालयअर्न्तर्गत पर्ने काम पनि होइन । त्यसैले मैले कुनै भिजिलान्तेको नेतृत्व गर्ने मौका पाइन । आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाको कारण फोन बन्द भएको हो ।
युटिएललाई दिइएको मिनाहाको विषयमा उपाध्यक्ष डाक्टर तुलसी गिरी र बुद्धिमान तामाङलाई सोध्दा हुन्छ । जनआन्दोलनको क्रममा सहमतिको आधारमा एसएमएस पठाइएको हो ।
म माघ १९ गते श्री ५ ले चालिबक्सेको कदमको र्समर्थन गरेर मन्त्री बनेको हुँ । संविधान संरक्षणका लागि म जनआन्दोलन विरोधी हुँ

from: nayapatrika

 

One Response to “म जनआन्दोलन विरोधी हुँ : श्रीषसम्सेर”

  1. Basanta Says:

    अब जस्ले जे-जे स्विकारे पनि हाम्रा नेताहरुले सबैलाई माफी दिइहाले क्या रे!
    के बेर, कमल थापाजस्ता मान्छे अब फेरि सांसद बनेर आउने र हाम्रो नयाँ नेपालको नयाँ संविधान बनाउन दुई-चार सुझाव दिन बेर छैन!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s